के राजाको पालामा बोल्न पाइन्थेन? सम्बैधानिक प्रमाण सहित सत्य तथ्य उजागर !!!

के राजाको पालामा बोल्न पाइन्थेन?

• नविन भण्डारी

गणतन्त्र पछिका जुनसुकै सरकारले गरेका बेथितिको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा कसैले आक्रोश पोख्दा होस् या १० वर्षे युद्दमा भएको सामाजिक तथा आर्थिक क्षतिको बारेमा कुरा राख्दा एउटा रेडिमेट जबाफ दिने जमात ठुलो छ जसले भन्छ ‘हामीले यति गर्देकै कारणले यतिको बोल्न पाएको छौ, बोल्न पाइने व्यवस्था हामिले ल्याएको हो। राजाको पालामा यत्तिको बोल्न कहाँ पाउँथ्यौ?”

जबाफ दिनेको तात्पर्य यो हुन्थ्यो कि भलै अहिले राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहिनता, महँगी बेथिति बढेको होस् गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धि भनेको गणतन्त्रमा सबैजना बोल्न पाउँछन्‌ भन्ने हो। कसैले गणतन्त्रको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न खोज्यो भने “राजाको पालामा बोल्न पाउँथेनस्, अहिले तैँले हामिलाई प्रस्न गरेको पनि हामिले ल्याइदिएको गणतन्त्रको कारणले हो” भनेर जवाफ दिने गरेको पाउछौँ।

यस लेखमार्फत मैले राजाको पालामा बोल्न पाइन्थ्यो कि पाइन्थेन भन्ने कुराको सम्बैधानिक व्यवस्थाको बारेमा खोजिनिति गर्दैछु। सुरुमै प्रस्ट पार्दछु कि यो लेखले केवल ‘राजाको पालामा बोल्न पाइन्थेन‘ भन्ने वाक्यको सत्य तथ्य जबाफ दिने प्रयास गरेको छ। कुनै व्यवस्था प्रति वितृष्णा वा कुनैको जयजयकार गर्न खोजेको होइन। कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले यथार्थ कुरा उजागर गर्न लागेको छु।

वास्तविकता पत्ता लगाउनको लागि मैले नेपालमा राजतन्त्र हुँदा जारी भएका संविधानहरू नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइट (www.lawcommission.gov.np) बाट डाउनलोड गरेर नेपालको संविधान २०७२ सँग तुलना गरेको छु। यसमा मैने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को बारेमा चर्चा गरेको छैन किनभने त्यो संविधान २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जारी भएको जुनबेला राज संस्था सुषुप्त अवस्थामा रहेको थियो।

नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७:

४७ सालको संविधानको धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हकलाइ मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरिएको छ। यस अन्तर्गत निम्न प्रदान गरेको पाइन्छ:

उपधारा २ (क) विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

(ख) बिना हात हतियार शान्तिपुर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता

(ग) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता

त्यति मात्र नभइ धारा १३ मा छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा कुनै सामग्री प्रकाशन गरेवापत छापाखाना/पत्रिका बन्द वा जफत नगरिने उल्लेख गरिएको छ।

राजाको पालामा बोल्न पाइन्थेन भन्ने आरोप २०४७ सालको संविधानको लागि पुर्णरुपमा मित्थ्या साबित भएको छ।

राजाको पालामा बोल्न पाइन्थेन भन्ने आरोप २०४७ सालको संविधानले पूर्ण रुपमा नकारेको छ । २०४७ सालको संविधानले बोल्न पाइने हक दिएको छ । यही संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको प्रयोग गरेर त मदन भण्डारीले राजा वीरेन्द्रलाई श्रीपेच खोलेर आफूसँग चुनाव लड्नको लागि चुनौती दिएका थिए। मदन भण्डारीले त्यसबापत कुनै कारबाहीको सामना गर्नुपरेन । ४७ सालको संविधानको अवधिमा योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारी लगायतले नारायणहिटी अगाडि युवराज पारसको विरोध गरेका थिए । गणतन्त्र आएपछि मात्र बोल्न पाइयो भन्नु गलत छ। २०४७ सालको संविधानमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वन्त्रताको बारेमा यथेष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

बोल्न नपाइने आरोपबाट ४७ सालको संविधानले पूर्ण रूपमा सफाई पाइसकेपछि त्यसभन्दा अघिको नेपालको संविधान २०१९ को चर्चा गरौः

नेपालको संविधान २०१९:

तत्कालीन बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले नेपालको संविधान २०१९ लागु गरेका थिए। राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायती व्यवस्था सुरु गराएको संविधानमा जनतालाई बोल्न पाइने हक दिएको छ कि छैन हेरौँ।

यस संविधानको धारा ११ ले जनतालाई ‘स्वन्त्रताको हक’ प्रदान गरेको छ। जस अन्तर्गत निम्न अधिकार दिईएको छ

उपधारा २ (क) वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता

(ख) शान्तिपूर्ण र बिना हतियार भेला हुने स्वतन्त्रता

(ग) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता

निरंकुश भनिएको उक्त संविधानले पनि नागरिकको बोल्न पाइने हकको रक्षा गरेको छ। यसमा कोही राजनितिक दलका नेताहरुले भन्नुहोला, पञ्चायत कालमा हामी त्यतिका समय भुमिगत बस्नुपर्र्यो, बोल्न पाइन्थ्यो भनेर भन्ने? सम्भावित यस प्रस्नको पनि जवाफ दिन्छु। त्यतिखेरको व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दल खोलेर भासण गर्दै हिड्न त तर संघ संस्था खोलेर त्यस मार्फत वा नागरिकको हैसियतमा बोल्न जति पनि मिल्दथ्यो। जस्तो कि २०२२ सालमा अखिल नेपाल रास्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को स्थापना भयो, त्यसपछि २०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को स्थापना भयो। विद्यार्थी राजनीतिका लागि युनियन, संघको नाम किन दिइयो भने १९ सालको संविधानले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको थियो। संघ संस्थाको नामबाट भाषण गर्दा यदि प्रहरीले पक्राउ गर्थ्यो भने पनि अदालतले तत्काल रिहाइ गरिदिन्थ्यो।

बोल्न पाइने कुराको ग्यारेन्टी नेपालको संविधान २०१९ ले गरिसकेको हुँदा अब अझै पछाडि फर्किउँ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५:

यस संविधानको धारा ७ ले जनतालाई ‘राजनैतिक स्वतन्त्रताको हक’ दिएको छ।

जसले

(क) वाक् तथा प्रकासन स्वतन्त्रता

(ख) बिना हतियार भेला हुने स्वतन्त्रता

(ग) संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।

जनताले आफुले चाहे अनुसारको बोल्न पाइने कुरा २०१५ सालको संविधानले समेत ग्यारेन्टी गरेको हुँदा यस संविधान समेत नागरिकलाई बोल्न दिइन्थेन भन्ने आरोपबाट पूर्ण रूपमा सफाई पाएको छ।

अहिलेसम्म हामीले हेरेको मध्ये राजाको पालामा जारी भएका सबै संविधानले बोल्न पाइने हकको उल्लेख गरेको हुनाले अझै पछाडि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पुगौँ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७:

यस संविधानको धारा १७ मा ‘ कानुनको मूल सिद्धान्त भन्ने उल्लेख गरिएको छ जसमा

 उपधारा २ (क) वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता

(ख) शान्तिपूर्वक र बिना हतियार सम्मेलन सभा गर्ने।

(ग) संघ तथा संस्था खडा गर्ने।

यस संविधानले पनि वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। नेपालमा बोल्न पाइने अधिकारलाई राणाशासन पछिको राजतन्त्र अवधिमा कुनै पनि संविधानले रोकेको छैन। राजाको पालामा बोल्न पाईन्थेन भन्ने कुरा २००७ साल पछिको राजतन्त्रमा लागु नभएको देखियो। त्यतिखेरका राजाहरूले जारी गरेको संविधानको मौलिक हकमा बोल्न पाइने, पत्रपत्रिकामा छाप्न पाइने र त्यसबापत कुनै कारबाही नगरिने प्रस्ट छ।

राजाको पालामा कसले बोल्न दिएन भन्ने कुरा अझै खोज्दै जाँदा नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा पहिलो संविधान मानिएको राणाकालीन संविधान – ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ को पनि अध्ययन गरौँ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४:

यसलाई नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ। यस संविधानको भाग २ मा वाक् स्वतन्त्रता, प्रकासन स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

“लोकनिति र सदाचारको सिद्धान्तको बर्खिलाप नगरी मौलिक हकहरूका विषयमा हाल प्रचलित र नयाँ बन्ने ऐन र नियमहरूको बिरोध नगरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, प्रकासन स्वतन्त्रता, सभा वा संघ स्वतन्त्रता … हकहरु दिने काम भएको छ। “

राणा शासन प्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टि र भित्र भित्रै सल्किँदै गरेको जनविद्रोह मत्थर पार्न अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीले जनताको आँखामा छारो हाल्न जारी गरेको संविधानमा समेत वाक् स्वतन्त्रताको कुरा समेटिएको छ। आंशिक रूपमा यस संविधानले समेत वाक् स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।

वर्तमान संविधान अनुसार बोल्न पाइने सम्बन्धी व्यवस्था:

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक रहेको छ। जसअन्तर्गत उपधारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ

(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता

(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता

(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता

(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता

यसैगरी धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था रहेको छ। विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका माध्यमलाई सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने कुरा उल्लेख छ तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध, अदालतको अवहेलना, जाति धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने, राजद्रोह आदि कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सकिने प्रावधान रहेको छ।

अन्त्यमा,

नेपालमा राजसंस्था भन्नाले ज्ञानेन्द्र, वीरेन्द्र, महेन्द्र र अलि अलि प्रजातन्त्र पछि त्रिभुवनको शासनकाललाई नै बुझ्ने गरिन्छ। अहिले जीवित पुस्ताले महसुस गरेको राजसंस्था यही नै हो। २००७ सालपछि जारी भएका सबै संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ। अदालतका यस्ता कैयौँ फैसला/नजिर छन् जहाँ संविधानको यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधानलाई देखाएर अदालतले छापाखाना माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको छ, बोलेको आधारमा पक्राउ परेकाहरुलाई छोडिदिएको छ।

राजाको पालामा बोल्न पाइँदैनथ्यो भनेर अफवाह फैलाउने केही पत्रकार मिडिया व्यवसायी पनि छन्। बोल्न पाइन्थेन भनेर नभन्ने पत्रकारहरूले पनि उक्त मिथ्या प्रचारको खण्डन नगरेका कारणले विशेषगरी राज संस्थाको अनुभव नलिएको नयाँ पुस्तामा भ्रम स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतक्ष्य शासन हातमा लिएपछि सुरु भएको जन आन्दोलनको समयमा मिडिया हाउसमा सेना राखेर मिडियालाई त्रासमा राखियो भन्ने कुरा पत्रकारले उठाउँछन्। ०४७ सालको संविधानको धारा ११५ मा संकटकालीन अधिकारको व्यवस्था रहेको छ। धारा १३ अर्थात् ‘छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक’ को उपधारा १ लाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार राजामा रहेको थियो। नेपालको जन आन्दोलनमा भारतको पनि साथ थियो। राज्य सञ्चालनको दृष्टिमा हेर्दा विदेशीको सहयोगमा देशमा भइरहेको विद्रोहले राष्ट्रिय संकट खडा गरेको अवस्थामा संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै मिडियालाई निगरानीमा राखेर थप हिंसा भड्कन नदिने कार्यलाई शासकको जरुरी कर्तव्य नै मान्न सकिन्छ। ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लीने कदम त्यतिखेरको सन्दर्भमा सही थियो या गलत थियो भन्ने कुरालाई छुट्टै समीक्षा गर्न सकिन्छ, उनको त्यही कदमले उनलाई राजगद्दीबाट बाहिर पुर्यायो। तर त्यतिखेर राष्ट्रिय संकटको घडीमा मिडियामा सेन्सर लगाउने कुरालाई त्यतिखेरको परिवेशमा पूर्ण गलत भन्न सकिँदैन।

नेपालको संविधान २०७२ ले जनतालाई पुर्ण वाक् स्वतन्त्रता दिएको छैन। आफूले बोलेको कुराले हिंसा भड्काउने, कसैको मानहानि गर्ने, अदालतको अवहेलना गर्ने, राष्ट्रियतामा खलल पुर्याउन सक्ने आदि अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। तर सांसदले संसद भवन भित्र जस्तोसुकै कुरा बोलेपनि त्यसको आधारमा सांसदलाई पक्राउ गर्ने वा कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भनेर संविधानको धारा १०३ को उपधारा १ मा उल्लेख गरिएको छ। यही अधिकार २०४७ सालको संविधानको धारा ६२ ले सांसदलाई दिएको छ

धारा ६२ विशेषाधिकार

(१) यस संविधानको अधीनमा रही संसद्को दुवै सदनमा पुर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने छ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निज उपर कुनै कारबाही चलाइने छैन।

यतिका तथ्य र प्रमाण पेस गर्दासम्म मलाई राजावादिको ट्याग पहिराइदिन तयार हुनुभएको होला तर मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले यथार्थ कुरालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर तथ्यलाई पेस गरेको छु।

आजको समयमा जति बोल्न पाइन्छ, राजाको समयमा पनि त्यति नै बोल्न पाइन्थ्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ।

जाँदा जाँदै आफै छुट्याएर जानुहोस्, राजाको पालामा बोल्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैनथ्यो !!!

(लेखक नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा एल. एल. बी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्। प्रतिक्रियाको लागि इमेल: 77322109@nou.edu.np)